काठमाडौँ, पुस १८ गते । चीनलगायतका मुलुकमा एमबीबीएस अध्ययन गर्दागर्दै कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि फर्किएका विद्यार्थीले स्वदेशमै थप पढाइ तथा इन्टर्नसिप गर्न पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस विषयमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । लामो समयदेखि बहसमा रहेको यो समस्या समाधानका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले चीनलगायत अन्य मुलुकमा स्नातक तहमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको क्रममा अप्ठ्यारोमा परेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै पढ्ने व्यवस्था मिलाउन सहमति दिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै विद्यार्थीको समस्या समाधान भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि चीनबाट सरकारले नै फिर्ता ल्याएका विद्यार्थी बाँकी अवधि यतै पढ्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । चीन जान नपाएपछि नेपालबाटै अनलाइनबाट पढेर कोर्स सकाएको र एक वर्षको इन्टर्नसिप मात्र बाँकी रहेको विद्यार्थीको माग थियो ।
तर चिकित्सा शिक्षामा अनलाइन माध्यमको पढाइलाई मान्यता दिन व्यावहारिक नहुने भन्दै सरोकारवाला निकायले विद्यार्थीलाई थप अध्ययनपछि मात्रै इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्नुपर्ने राय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएका छन् । पछिल्लो दिन आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी सन् २०१६ मा चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा सरकारी छात्रवृत्तिमा भर्ना भएका थिए ।
ती विद्यार्थीका समस्या तथा गुनासाका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलले भने अझै साढे दुई वर्ष पढेपछि मात्रै लाइसेन्सको परीक्षामा उम्मेदवार हुने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि चिकित्सा शिक्षा अभ्यास गर्दै पढ्ने विषय भएकोले कक्षाकोठामा अभ्यास नगरी अनलाइनबाट पढेर कोर्स पूरा भयो भन्न नमिल्ने भन्दै विद्यार्थीका मागमा असहमति जनाएको थियो ।
विद्यार्थीले सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा पूर्ण अवधि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पढाइ पूरा भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै काउन्सिलले लाइसेन्सको परीक्षामा बस्न दिन्छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले तत्कालका लागि चीनबाट फर्केका विद्यार्थीसँगै पाकिस्तान, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकमा चिकित्सा विषय नै पढिरहेका विद्यार्थीले पनि स्वदेशमै थप अध्ययन तथा इन्टर्नसिप गर्न पाउने बताउनुभयो ।
विगतमा सन् २०१४ र २०१५ को ब्याचमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई सरकारले एक वर्षका लागि नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउने विशेष व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिखेर उक्त समूहका विद्यार्थीले अन्य पढाइ सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा सकेकाले एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेको हुँदा इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-