काठमाडौँ — सरकारले गत दुई वर्षदेखि विशेष प्याकेजका रूपमा सहुलियत कर्जा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत १० वटा शीर्षकमा हामीले कर्जा प्रदान गरेका छौं । यी शीर्षकका कर्जामा राष्ट्र बैंकले ब्याजमा अनुदान दिएको छ । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले दुई वर्षदेखि बजेटमा वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रूपमा हरेक शाखाबाट कम्तीमा १० जनालाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्देशन गर्यो ।
७५३ वटा पालिकामध्ये ७५० मा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा खुलेका छन् । सरकारी सेवालाई सरल रूपमा वाणिज्य बैंकको शाखामार्फत सबैतिर प्रवाह गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यसरी शाखा खोलिएको हो । अर्को भाषामा भन्दा गाउँगाउँमा मानिसको वित्तीय पहुँच पुगोस् भनेर खोलिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म देशभर करिब ७० हजार साना, मझौला र ठूला उद्यमीहरुले वाणिज्य बैंकहरुको शाखाहरुबाट मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका छन् । त्यसले एउटा दिशा खोलिसकेको अवस्था छ । राजनीतिक परिवेश परिवर्तन भएपछि अहिले त्यो निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेमा हामी अन्योलमै छौं । पहिलेजस्तो निर्देशनको रूपमा आएको छैन ।
हरेक शाखाबाट १० जनालाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था सबै क्षेत्रमा समान पहुँच पुगोस् भनेर ल्याइएको हो । सहुलियत कर्जा पाउनेहरुमा शिक्षित, बेरोजगार पनि छन्, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरु पनि छन्, महिला उद्यमीहरुको लागि पनि छ, दलित उत्थानको लागि पनि छ । सबैलाई समेट्ने यो विषय अब एउटा मिसनको रूपमा नै अगाडि बढाउनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले यो मिसनलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो । यसले बिस्तारै सबै ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच बढाएको अवस्था पनि छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा स्थापना भएका विभिन्न उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने मजदुर तथा कोभिडको समयमा बेरोजगार भएर बसेकालाई सम्बोधन गर्न यसले मद्दत पुर्याएको छ । यो सुविधाले कोभिडको मार खेपेका धेरै व्यावसायिक संस्थाहरु बच्न पाए । पर्यटन उद्योगले सबै सुविधा पाए । पुनर्कर्जाको सुविधा पाउनेहरुलाई अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र निम्न प्रभावित भनेर तीन वर्गमा छुट्याएका थियौं । ती तीनमा पर्ने संस्थाहरूले त्यसैअनुरूपको पुनर्कर्जाको सुविधा पाए । पर्यटन व्यवसायीलाई धेरै नै राहत मिल्यो । विद्यालय, अस्पताल, सानाभन्दा साना रेस्टुरेन्ट, क्याफेसम्मले पुनर्कर्जाको सुविधा पाएका छन् । हामीले यसमा पनि लचकतापूर्वक काम गरिरहेका छौं ।
स्थापित उद्योगहरुलाई कोभिडको संकटबाट बचाउनका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको ठूलो प्रयास हो यो । किनभने एउटा उद्योग जन्माउन कम्तीमा २५ वर्ष लाग्छ । त्यसैले हामीले स्थापित भइसकेका उद्योगलाई मार्याैं, वा बन्द हुने अवस्थामा पुर्यायौं भने यसको असर बेरोजगारी, लगानीजस्ता धेरै पक्षमा पर्दथ्यो । अर्को व्यवसायिक युनिट जन्मिनलाई त्यतिकै समय लाग्थ्यो । यो साता नै अर्को पुनर्कर्जाको सुविधा आएको छ । यो साता नै पुनर्कर्जाका लागि हाम्रो बैंकले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ एकमुष्ठ रूपमा प्राप्त गरेको छ । यसअघि छुटेकाहरुलाई पनि सपोर्ट गर्नेगरी र सानो युनिटहरुलाई पनि जोड्नेगरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था भएको छ ।
यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउन, जीवित राख्नलाई ठूलो मद्दत गर्दछ । राष्ट्र बैंकका प्रयासमा वाणिज्य बैंकहरुले भरपूर योगदान गरेको अवस्था छ । अघिल्लो पटकको महामारीमा बैंकहरुले प्रभावित व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याज छुट दियौं । त्यो भनेको वाणिज्य बैंकहरुले करिब १२/१५ अर्ब छुट दिए । सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि बैंकहरुले गरे । बैंकहरुले नगरेको होइन, प्रभाव देखिन समय लाग्छ । किनभने यो सहयोगले धेरै व्यवसाय बाँच्छन् । बाँचेका व्यावसायिक युनिटले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न थालेपछि अर्थतन्त्रले नै रफ्तार लिन सक्छ ।
राज्य रेमिट्यान्समा भर परेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा एक तिहाइ बराबरको योगदान रेमिट्यान्सको छ । ग्लोबल आईएमई ग्रुप र प्रभु ग्रुप रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा पायोनियरको रूपमा चिनिन्छन् । उनीहरुले गर्न सकेको के हो भने कतारबाट कसैले २० हजार रुपैयाँ ४ बजेर ४९ मिनेटमा पठाएको छ भने ५ बजे दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा उसको आफन्तले पैसा निकाल्न सक्छन् । त्यति छिटो हामीले दायित्व पूरा गरेका छौं । त्यसले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपमा धेरै महत्त्व राख्छ ।
हामीले उद्यमशीलताको कुरा पनि गर्यौं, त्यसका लागि धैर्य पनि चाहिन्छ । हामी जहिलेसुकै छोटो बाटो खोजी रहेका हुन्छौं । त्यसले दु:ख दिइरहेको हुन्छ । उद्यमी भनेको वर्षभित्र बनिने कुरा होइन । एक वक्ताले भन्नुभयो कि ‘फेरि विदेश जान चाहन्छु ।’ त्योभन्दा बरु यहाँ सीप सिक्नुभएको छ भने पुँजी परिचालन गर्न विभिन्न बाटा छन् । वाणिज्य बैंक नै आवश्यक छैन, सहकारीदेखि माइक्रोफानान्सबाट सुविधा पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
व्यवसायका लागि तपाईं एक ठाउँ मात्र पुग्नुभएको छ भने अर्काे पाँचवटामा पनि पुग्नुहोस् । तपाईंको आइडियाबाट कोही न कोही ‘कन्भिन्स’ हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारले धेरै सामाजिक मुद्दाहरु लिएर आएका छन् । त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या कहाँ झेलेका छौं भने अहिले विदेशमा रहेका करिब ४०/५० लाख युवा एउटा निश्चित उमेरपछि नेपाल फर्किन्छन् । प्रडक्टिभ उमेर जति सबै विदेशमा खर्चिएर अनप्रडक्टिभ उमेर लिएर नेपाल आउँदाको अवस्था के होला ? यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर हाम्रा राजनीतिक दल/नेताहरुले विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
विदेशबाट फर्किएर आउँदा केही न केही सीप लिएर आए हुन्छ । सीप लिएर आउँदा पक्कै पनि सम्बोधन हुने अवस्था छ । हालै टेम्पो चलाउँदै आएका तर कोभिडका कारणले काम गर्न नपाएकालाई लक्षित गरेर करिब ५० जना महिला टेम्पो चालकहरुलाई एक/एक लाख रुपैयाँको सहुलियत पुनर्कर्जा प्रदान गरेका थियौं । त्यसैगरी सोलुखुम्बु जिल्लाका प्रभावित २३ जना महिला ट्रेकर्सलाई पनि एक/एक लाख रुपैयाँको सहुलितयपूर्ण कर्जा दिएका थियौं । यो उदाहरण मात्रै हो । यसलाई पछ्याउनुपर्छ । सरकारले पनि हामीलाई एक किसिमको सुरक्षा दिन आवश्यक छ ।
किनभने बैंकहरुले कर्जाका रूपमा रकम परिचालन गरेको भनेको जनताकै निक्षेप हो । हामी सबै जनताप्रति उत्तरदायी छौं । उहाँहरुले मागेको अवस्थामा उहाँहरुको निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसकारणले हामीले सरकारबाट सुरक्षा खोज्छौं । हामी हरेक क्षेत्रमा जान तयार छौं । कान्तिपुर दैनिक बाट
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-