विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गराउन सम्भव रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । नेपाल पोलिसी ईन्स्टिट्युट (एनपिआई)द्धारा आइतवार आयोजित नीति संवाद श्रृंखलामा सरोकारवालाहरुले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकारको प्रयोग सम्भव रहेको बताए ।
‘जुनसुकै देशमा भएपनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ’, कार्यक्रममा पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘अदालतको आदेश छ । तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।’ उनका अनुसार निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने अवस्था छ । ‘राहदानी बनाउँदा फोटो र औठा छाप लिइएको हुन्छ । मतदाता परिचय पत्र बनाउदा पनि फोटो र औठा छाप लिइन्छ’, उनले भने,‘त्यही सुचना निर्वाचन आयोगले परराष्ट्रबाट लिन सकिन्छ ।’
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा. अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछोडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने वताए । ‘मुलुक बाहिर रहेका नेपालीको तथ्यांक माथि राजनीति भइरहेको छ । ४० लाख मान्छे बाहिर छ भनेर कुरा गरिरहेको छ । यो गम्भिर छ । यसले ब्यवस्थापनमा ठुलो असर गर्छ’, उनले भने,‘४० लाख रहेको श्रोत छैन । रेमिट्यान्सले राष्टिय अर्थतन्त्र बृहत आर्थिक स्थायित्वलाई खल्बलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र शहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मतधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको बिकल्प राज्यसँग नभएको वताए । सर्वोच्चले २०७४ मै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतधिकार दिलाउन फैसाला गरेको थियो । ‘संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गरेको छैन । अहिले हामी प्रबिधिको विश्वमा छ । यसले कुनै सीमा छुट्याउँदैन । प्रबिधिले मताधिकार प्रयोग गर्ने सम्भब छ’ उनले भने, ‘राज्यले खाली ब्यवस्थापनको लागि गृहकार्य गर्नुपर्दछ, राजनीतिक ईच्छाशक्ति भए पुग्छ ।’
एनपिआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको कामलाई हेर्नुपर्ने वताए । ‘फिलिपिन्स, मेक्सिको, इन्डोनियामा मताधिकार दिइसकेको छ । यो हामीलाई आधार हुनुपर्छ’ उनले भने ।
कार्यक्रमकी सहजीकर्ता अधिकारवादी शुरु जोशीले नोट चलेपनि भोट नचलेको भन्दै राजनीतिक दलमाथि दवाव बढाउनुपर्ने वताइन् । कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला अन्य निकायका प्रतिनिधिहरुले विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी मताधिकार दिन सकिन्छ र त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
यस अगाडी विवेशशिल दलले विदेशबाट पनि मतदान गर्न पाउनु पर्ने विषयमा लगातार आवाज उठाएको थियो । सो दलले नोट चल्ने भोट नचल्ने भन्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो । यसैगरी यस विषयमा गैरसरकारी संस्था ल्याप्सोजले हालेको रीटमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ । तर सर्वोच्चको सो आदेशका वावजूद सरकारले सो तर्फ खासै सन्तोषजनक पहल गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-