काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको छ । काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशपछि उपप्रधानमन्त्रीमा विष्णु पौडेल मात्र कायम रहेका छन् । मन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ कायम रहेका छन् ।
जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले त्यसपछि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ सिफारिस गरेका थिए । ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि यी मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका छन् :
उपप्रधानमन्त्रीहरू
रघुवीर महासेठ, परराष्ट्रमन्त्री
राजेन्द्र महतो, सहरी विकासमन्त्री
मन्त्रीहरू
खगराज अधिकारी, गृहमन्त्री
शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जामन्त्री
अनिलकुमार झा, खानेपानीमन्त्री
शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री
राजकिशोर यादव, उद्योगमन्त्री
लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमीमन्त्री
नैनकला थापा, सञ्चारमन्त्री
ज्वालाकुमारी साह, कृषीमन्त्री
विमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रममन्त्री
उमाशंकर अरगरिया, पर्यटनमन्त्री
चन्दा चौधरी, महिलामन्त्री
एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री
नारदमुनि राना, वनमन्त्री
गणेशकुमार पहाडी, सामान्य प्रशासनमन्त्री
मोहन बाँनिया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राज्यमन्त्रीहरू
चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जाराज्यमन्त्री
रेणुका गुरुङ, महिला राज्यमन्त्री
आशाकुमारी विक, वनराज्यमन्त्री
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेशः
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-