काठमाडौं । गएको जेठ १५ मा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का बजेट सार्वजनिक गर्यो । सँगै सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अध्यादेश–२०७८ जारी गर्यो । संसद नभएको अवस्थामा जारी भएको उक्त अध्यादेशले कानूनसरह नै मान्यता पाउनेछ । तर, संसद पुन:स्थापना भएमा साे अध्यादेश जारी भएको ६ महिनाभित्र संसदबाट पारित हुनुपर्नेछ ।
संसदबाट पारित भएपछि उक्त अध्यादेशनले पूर्णरुपमा कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ । यदि यो अध्यादेश हालकै अवस्थामा अर्थात् कुनै परिवर्तनबिना पास भएको खण्डमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वायत्त संस्थाको रुपमा रहने खतरा बढेकाे छ ।
साे अध्यादेशले संस्था स्वायत्तताको विषयलाई लिएर कुनै कानूनी परिमार्जन नगरेको भएता पनि आर्थिक परिवेशमा जुन खालको नीति परिमार्जन गरेको छ, त्यसले भने पक्कै पनि प्राधिकरणको स्वायत्तता सकिने देखिन्छ ।
अध्यादेशको ३९औं दफामा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) मा रहेका ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम खर्च भएको रकम’ भन्ने शब्दहरु र ‘असार २५ गतेभित्र’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘साउन २५ गतेभित्र’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।’
यसअघि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) को १ नम्बर बुँदामा कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमबाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष असार २५ गतेभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसको अर्थ प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा रहेको रकमबाट कार्यक्रम बनाएर त्यसका लागि आवश्यक रकम छुट्याएपश्चात कोषमा बाँकी रकममध्ये ५० प्रतिशत आफ्नो खातामा राखी अन्य रकम सरकारको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने भन्ने हो ।
यो विषय पनि यही चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सुरुवातबाट मात्रै लागू भएको थियो । गत वर्षको आर्थिक विधेयकमा समेटिएको यो विषयलाई संसदले पास गरी २०७७ असार ३ महिना १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
पुरानै कानूनी प्रावधानले अप्ठ्याराेमा परेको प्राधिकरण अब झन् बढी अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ । नयाँ प्रावधान लागू भएको खण्डमा स्वायत्त निकाय प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत सरकारसँग गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिएको छ ।
नयाँ प्रावधानले प्राधिकरणलाई कार्यक्रमका लागि बजेटको तय गर्ने अघिकार त दिएको छ । तर, बजेटभन्दा बाहेक कोषमा बाँकी रहेको सबै रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बनाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषाेत्तम खनाल बताउँछन् ।
त्यतिमात्रै नभएर कुनै कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट रकम यदि उक्त कार्यक्रम सोही आर्थिक वर्षमा अघि बढ्न नसकेको खण्डमा त्यसको रकम पनि सरकारको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ ।
यो हेर्दा सामान्यजस्तै देखिन्छ । किनभने सरकारको पैसा सरकारी खातामै जाने त हो नि ।
तर, त्यो ऐनभन्दा पूर्णरुपमा बाहिरको विषय हो । किनभने दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सरकारको निकाय नभएर स्वायत्त निकाय भनी उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैका आधारमा प्राधिकरणमा पाँच जनाको बोर्ड बनाउने र उक्त बोर्डले नै प्राधिकरण सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ । भने, प्राधिकरणले आफैंले छुट्टै बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्नसक्ने अधिकार पनि दिएको छ । हुन त यी अधिकारमध्ये कतिपय यसअघि नै सरकारले खोसिसकेको छ ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल भन्छन, ‘मेरै पालामा सरकारले प्राधिकरणको बजेट सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृती गराउनुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । जुन स्वायत्त निकायको अधिकारभन्दा बाहिरको विषय थियो । त्यसैले मैले राजीनामा बुझाएको थिएँ ।’
समय-समयमा सरकारले प्राधिकरण कोषको रकम आफ्नो खातमा लाने निर्णय गर्दै आएको छ । त्यतिमात्रै नभई, विभिन्न बहानामा सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासका लागि खडा गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमसमेत तान्ने गरेका घटना छन् । चालू आवमा मात्रै सरकारले उक्त कोषबाट झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा तानेको छ ।
यसरी स्वायत्त निकायबाट सरकारले विभिन्न नाममा पैसा लाने गरेकै थियो । यी सबै कुरा प्राधिकरण आफूमा बलियो नहुँदाको फाइदा सरकारले उठाएको विज्ञ बताउँछन् । यदि प्राधिकरण बलिलो हुन्थ्यो र आफूसँग भएको रकम परिचालन गर्नसक्ने हुन्थ्यो भने सरकारले पैसा लाने दिन आउने थिएन ।
तर, अब त झन् कोषमा पैसा नै बाँकी नरहने गरी सरकारले प्राधिकरणलाई रित्याउने भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट बाहेकको सबै पैसा लैजाने हो भने एक दिन प्राधिकरणले बजेटका लागि सरकारसँगै पैसा माग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । प्राधिकरणको कोषमा सेवाप्रदायकको अनुमति नवीकरण बापतको रकम संकलन हुने हो ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता सेवाप्रदायकले पाँच वर्षमा २० अर्बकाे हारहारीमा रकम बुझाउँछन् । स्मार्ट टेलिकमको पहिलो नवीकरण नै बाँकी भएकाले १० वर्षमा २० अर्ब बुझाउने छ
यदि सेवाप्रदायकले एकमुष्ट एकैपटक तोकिएको सयमा नवीकरण शुल्क बुझाएको खण्डमा प्राधिकरणले त्यो वर्षको बजेट त बनाउँला, तर बजेटपछि बाँकी रहेको सबै पैसा साउन २५ गतेभित्र सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ त्यसपश्चातको बजेटमा प्राधिकरण के गर्छ ?
हुन त सरकारले हालसम्म सेवा प्रदायकलाई एकै पटक २० अर्ब बुझाउँदा समस्या हुने भएकाले वार्षिक रुपमा किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको छ । त्यो हिसाबले एनसेल र नेपाल टेलिकमले बुझाएको किस्ता रकमले नै पुग्छ नि भन्ने पनि हुन सक्छ ।
हाल टेलिकम र एनसेलले दोस्रो नवीकरणको तेस्रो किस्ता बुझाउने समय आएको छ । पहिलो नवीकरणको अन्तिम किस्तासमेत एनसेल र टेलिकमले दोस्रो नवीकरणको दोस्रो किस्ता बुझाउँदा सँगै बुझाएका थिए ।
स्मार्ट टेलिकमले पहिलो नवीकरणको नवौं किस्ता बुझाउनुपर्ने हो । नेपाल टेलिकमको तेस्रो नवीकरणकाे समय भइसकेको छ । तेस्रो नवीकरणको विषयमा कानूनमा कुनै प्रावधान नराखी दिएकाले हाललाई सरकारको निर्देशनमा नवीकरण गरिएको छ । तर, उक्त नवीकरणको शुल्क एकैपटक उठाउने अथवा किस्तामा उठाउने भन्ने विषयमा हालसम्म निर्णय भएको छैन ।
यसैगरी किस्तामा रकम उठाइरहने हो भने प्राधिकरणलाई बजेटका लागि समस्या नपर्ला । तर, स्मार्ट र युटीएलले जस्तै अन्य सेवाप्रदायकले पनि समयमा किस्ता रकम नबुझाएको खण्डमा के हुन्छ ?
एनसेलले र नेपाल टेलिकमले पनि नियमित रुपमा किस्ता बुझाउँछन भन्ने रहँदैन । किनभने तेस्रो नवीकरण गर्नुपर्ने समयमा दाेस्रो नवीकरणको किस्ता रकम बुझाइरहेको घटनाले पनि यसलाई प्रस्ट पार्छ । अनि उनीहरुले किस्ता रकम बुझाउँछन र बजेट बनाउँछौं भन्ने कुरा कति जायज होला ।
ठीक छ सेवाप्रदायकले किस्ता रकम नियमित रुपमा बुझाए । तर, किस्ता रकम बुझाउने समय असार मसान्तसम्म रहेको छ । सेवाप्रदायकले असार मसान्तमा किस्ता रकम बुझाउँछन् ।
चैत, वैशाखबाटै बजेटको तयारी सुरु हुन्छ । यस्तोमा अब बजेट कतिको बनाउने, कस्ता कार्यक्रम राख्ने, भन्ने विषय पनि प्राधिकरणले उधारोमा गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।
तर, यसै बीचमा सेवाप्रदायकले हामीले यो पटक किस्ता रकम बुझाउन सकिनौं भनेर समय मागेको खण्डमा प्राधिकरणले के गर्ने ? त्यस्तोमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत प्राधिकरणलाई हम्मे पर्नेछ ।
यो विषय सरकारले प्राधिकरणको राय बिना नै तय गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने, ‘हुन त सरकारले कानूनका लागि हामीसँग राय लिने विषय नहोला । सञ्चार मन्त्रालयसँको रायमा यो निर्णय भएको होला । तर प्राधिकरणसँग राय लिइएको छैन । हामीले उक्त अध्यादेश संसोधनका लागि मौखिक रुपमा अनुरोध गरिसकेका छौं । भने, लिखित रुपमा समेत दिने तयारी भइरहेको छ ।’-टेकपाना
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-