काठमाडौँ, साउन १३ गते । पाँचौँ पुस्ताको नवीनतम प्रविधि मानिने फाइभ–जीसहित अन्य नयाँ प्रविधिको परीक्षणका लागि बाटो खुला भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हालै बसेको बोर्ड बैठकले ‘फाइभ–जीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ स्वीकृत गर्दै नयाँ प्रविधिका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो ।
यससँगै फाइभ–जीसहित मेसिन टु मेसिन (एमटुएम), इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी)लगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षण गर्न चाहने सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
कार्यविधिले नयाँ प्रविधि परीक्षणका लागि कानुनी तयार गरिदिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताउनुभयो । फाइभ–जीसहित नयाँ प्रविधिका लागि बजार तयार भइसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, कुनै सेवा प्रदायकले त्यसको परीक्षण गर्न चाहेमा अब बाटो खुला भएको छ । कार्यविधिले नयाँ प्रविधि परीक्षणका प्रक्रिया स्पष्ट गरिदिएको छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला परीक्षणका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । निवेदनमा नयाँ प्रविधिको जानकारी, परीक्षण गरिने स्थानहरू, उपलब्ध गराइने सेवाहरू, परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सीको विवरण र नेटवर्क जडान र सञ्चालनको समय तालिका उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ । नयाँ प्रविधिको परीक्षण गर्दा ग्रामीण एवं सहरी दुवै क्षेत्र समेट्नु पर्नेछ । निवेदनको अध्ययन गरेर प्राधिकरणले परीक्षणको स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
स्वीकृतीपछि नेटवर्क निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नयाँ प्रविधिको परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू आयात तथा जडानको कार्य सुरु गर्नुपर्नेछ । यस्ता उपकरण आयातमा प्राधिकरणले भने सहजीकरण गर्नेछ । उपकरण जडान गरेपछि त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनुपर्नेछ । निवेदन स्वीकृत भएको तीन महिनासम्म पनि उपकरण आयात तथा जडान नभएमा स्वीकृति फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
उपकरण जडान गरेको जानकारी गराएपछि प्राधिकरणले परीक्षणकालको अवधि सुरु गर्नेछ । त्यस्तै त्यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने काम पनि प्राधिकरणले गर्नेछ । परीक्षण अवधि सकिएपछि भने प्राधिकरणले उक्त फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिनेछ । परीक्षणको अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ । उक्त अवधिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षणका रूपमा सञ्चालित सेवाबाट सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग शुल्क भने लिन पाउने छैनन् ।
परीक्षणको अवधि समाप्त भएपछि प्रयोग भएका उपकरणहरू फोर–जीलगायत सेवामा उपयोग गर्न सकिने भएमा प्राधिकरणबाट पुनः अनुमति लिएर प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रयोग नहुने अवस्थामा भने उपकरणहरू सम्बन्धित बिक्रेता (भेन्डर)लाई फिर्ता गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । त्यस्तै परीक्षणपछि विस्तृत प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
हाल नेपाल टेलिकमले देशका प्रमख चार सहरमा फाइभ–जी परीक्षणको योजना बनाइरहेको छ । यद्यपि परीक्षणका लागि कानुनी आधार नहुँदा प्रक्रियामा केही कठिनाइ भएको प्राधिकरणले नै जनाएको छ । गोरखापत्र बाट
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-