सत्ता गठबन्धन दलले सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-१९ को महामारीले निम्त्याएको मानवीय सङ्कट सम्बोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ।
चौध पृष्ठको उक्त दस्तावेज आइतवार दिउसो सार्वजनिक गरिएको हो। साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रस्तावनामा सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि भएका आन्दोलनको चर्चा गरिएको छ। सो दस्तावेजमा असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ‘सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान सरकारले काम गर्ने’ भनिएको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूको सहमतिमा ल्याइएको उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ।गठबन्धनले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरी उक्त नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरूले देउवा सरकारका लागि कोभिड-१९ को विपद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितका १० वटा क्षेत्रमा नीति र कार्यक्रमहरू तय गरेका छन्। त्यसमा चैत महिनासम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्नेदेखि सम्भावित तेस्रो लहरलाई ध्यान दिँदै पूर्वतयारीमा जोड दिइने भनिएको छ।
साथै सार्वजनिक नियुक्तिमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गरिने र सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने भनिएको छ। विगतमा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्तावबारे भने उक्त दस्तावेज मौन छ।
नीति कार्यक्रमका मुख्य बुँदा यस्ता छन्:
१)कोभिड-१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति असोजसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्म सबै योग्य नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने खोप उत्पादनका लागि नेपालमै प्रयोगशाला स्थापनाका लागि पहल गर्ने सम्भावित तेस्रो लहरसँग जुझ्न जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने विगतमा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी व्यक्ति/संस्था उपर कारबाही गरिने
२)राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने
छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकजस्ता सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा चौकी वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरवलकोन गर्ने सुरक्षा अङ्गको व्यवासायिकतामा जोड दिँदै स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने ३)सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकाय हस्तान्तरण गर्ने
संविधान उल्लिखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुन प्राथमिकतासाथ तर्जुमा गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट वृद्धि गर्ने
प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रदेशका क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐन संशोधन गर्ने संसदमा विचाराधीन सङ्घीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकहरूलाई संसद्बाट पारित गराउने विदेश रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने
४)शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार
सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जबाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने निजामती सेवा एवं सुरक्षा निकायको पुनःसंरचनालाई पूर्णता दिने सार्वजनिक सेवामा लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउने, ई बिडिङसहित अनलाइनमार्फत् हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी पार्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जनशक्ति र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने
प्रदेशबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र र राहदानी उपलब्ध गराउने सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच बृहत् शान्ति सम्झौता तथा मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सशस्त्र सङ्घर्षमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराईमा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्ति रिहा गर्ने तराई मधेशलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहसँग सरकारले गरेका सहमति तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-