काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा कानुनी परामर्श थालेका छन् । भदौ १६–१९ का लागि निर्धारित महाधिवेशन हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि देउवा कानुनी परामर्शमा जुटेका हुन् ।
सोमबार सभापति देउवाले भदौमा महाधिवेशन गर्न नसक्दाको विकल्पबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसँग कुराकानी गरेका थिए । थपलियासँग टेलिफोन संवाद गरेका देउवाले खातीलाई बालुवाटारमा बोलाएर कानुनी परामर्श लिएका थिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीले आफूसँग टेलिफोन संवाद गरेको रातोपाटीलाई बताए । यस्तै महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार भएकाले नियमितजसो कानुनी परामर्श लिइराख्ने खातीको भनाइ छ ।
साउन २८ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका पेस गर्ने तयारीमा रहेका देउवाले महाधिवेशन सार्ने कानुनी बाटो खोजिरहेका छन् ।
साउन ९ गतेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले साउन १२ को वडा अधिवेशन कार्यतालिका स्थगन गरेको छ । तर, भदौ २३ भित्रै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । नेपाली काँग्रेसले २०७२ फागुन २३ गते १३ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भदौ २३ गते ५ वर्ष ६ महिना पूरा हुँदैछ ।
नेपालको संविधानको धारा २७९ उपधारा ४ अनुसार महाधिवेशन भएको ५ वर्ष ६ महिनाभित्र केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्यसमितिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानको उक्त प्रावधानको पालना गरी महाधिवेशन गर्न काँग्रेस करिब असफल भएको छ ।
काँग्रेसको संस्थापन पक्षले त्यसलाई पालना गरेर निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष पनि निकालिसकेको छ । त्यसमा महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि सोही निष्कर्ष छ ।
संस्थापन पक्षका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले महाधिवेशन सार्ने कानुनी आधारको खोजीमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेका थिए ।
खड्काले साउन १५ गते नेता रामहरि खतिवडा र बहादुरसिंह लामालाई निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा पठाएका थिए ।
यस्तै महाधिवेशन सार्नेबारे कानुनमन्त्री कार्कीले पनि कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारी र महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श लिएको स्रोतले रातोपाटीलाई जनाएको छ ।
योबीचमा महामन्त्री शशांक कोइरालाको सचिवालयले पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेको थियो । साउन १६ गते दिउँसो कोइरालाका स्वकीय सचिव भरत तिवारी निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।
देउवा – पौडेललाई थपलियाको जवाफ
आइतबार काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि थपलियासँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । पौडेलसँगको टेलिफोन संवादबारे थपलियाले भने, ‘ काँग्रेसको वैधानिकता कसरी जोगिन्छ भनेर उहाँले सोध्नुभएको थियो । मैले संविधान तपाईंहरुले नै बनाएको हो, कानुन तपाईंहरुले बनाएको हो । संविधान र कानुनभन्दा बाहिर आयोगले निर्णय लिन सक्दैन । आयोगले संविधान विपरीत गरेको निर्णय मान्य हुँदा पनि हुँदैन भनेको छु ।’
तर, आयोगले संविधान र कानुन बमोजिम सबै राजनीतिक दललाई सकारात्मक सहयोग गर्छ भनेर पनि पौडेललाई बताएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।
काँग्रेस नेताहरूले महाधिवेशन सार्ने भए आयोगलाई पहिल्यै प्रस्ताव दिनुपर्ने थपलियाले बताए । उनले भने, ‘महाधिवेशन सार्नेबारे केही माग आयो भने पहिला थाहा पाउनुपर्यो । कानुन सम्मत छ भने आयोगले निर्णय गर्छ । विधान आफैसँग छ । संविधान र कानुन आफैसँग छ ।’
यस्तै थपलियाले देउवालाई महाधिवेशन सार्ने भए औपचारिकरुपमा प्रस्ताव ल्याउन सुझाएका थिए । त्यसलाई आयोगले अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्ने थपलियाको भनाइ छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्री देउवासँग भने, ‘हामी नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गर्ने कुरा भएन । नेपाली काँग्रेसले प्रस्ताव पठाएको अवस्थामा आयोग सकारात्मक छ।’
देउवाले निर्वाचन आयोगमा महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव पठाउनुभन्दा अघि पार्टी निकट कानुनविद्सँग थप परामर्श गर्दैछन् । त्यसका लागि देउवाले मंगलबार ५/७ जना वरिष्ठ कानुनविद्लाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएको स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दियो ।
स्रोतले भन्यो, ‘भोलि सभापतिजीले ५/७ जना वरिष्ठ वकिलसँग कानुनी परामर्श गर्दै हुनुहुन्छ ।’
पौडेलको फोनपछि हच्कियो आयोग
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको दबाबमा काँग्रेसको वैधानिकताका विषयमा कच्चा निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।
पौडेलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीलाई उक्त चेतावनी दिएपछि निर्वाचन आयोगले काँग्रेसबाट प्रस्ताव नआई आफै लेखेर दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्रोतका भनाइ छ ।
यसअघि देउवा र शशांकले पठाएका प्रतिनिधिसँग आयोगका पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतले शून्य समय मानेको अवधिलाई राजनीतिक दलको महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि शून्य समयका रुपमा व्याख्या गरिदिने आश्वासन दिएका थिए ।
साथै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र पनि दलको अधिवेशन हुन नसकेमा ५० हजार जरिवाना तिरेर अरू छ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न आयोगले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि सुनाएका थिए ।
तर, कानुनमा रहेको यो व्यवस्था संविधानमा रहेको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल छ भनेर कसैले सर्वोच्चमा उजुरी ग¥यो भने सर्वोच्चले फरक ढङ्गले व्याख्या गरेमा आयोगले त्यस अवस्थामा दलको सुरक्षा गर्न नसक्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘संविधान र कानुनले कोरोनालाई चिन्दैन । नेपालको संविधानको धारा २६९ मा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा थप व्याख्या गरिएको छ । आयोग कुनै पनि राजनीतिक दललाई अनाहकमा जरिवाना गर्ने पक्षमा छैन,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने ।
उनका अनुसार त्यसरी निर्देशन दिने पक्षमा पनि आयोग नभएकाले दलले आफ्नो विधानमा रहेको व्यवस्थालाई संविधानको प्रतिकूल बनाएर जान सक्ने अवस्था छैन ।
अधिवेशनको विषय आयोगले थप्ने होइन, दलहरूले नै अधिवेशन गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने हो । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई, त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगका अधिकारीको भनाइ छ । तर, काँग्रेसलाई यो अवसर भदौ २३ गतेसम्म मात्र छ ।
काँग्रेसले असोज २३ गते निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण बुझाउनु अनिवार्य छ । निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-