‘यो भन्दा असक्षमता के हुनसक्छ !’

२८ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो पटक संशोधित १४ औं महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार अधिवेशन सुरु भएको भए नेपाली कांग्रेसले वडादेखि जिल्लामा नयाँ नेतृत्व पाइसक्थ्यो । भदौ १६–१९ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन हुन्थ्यो ।

तर कांग्रेस अहिले पार्टीको वैधानिकता कसरी जोगाउने भन्ने कानूनी छिद्रको खोजीमा छ । नेताहरुका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई विश्वासमा लिएर भदौ २३ बाट अहिले वडा अधिवेशन गर्ने मुडमा नेतृत्व देखिएको छ ।

पार्टीको विधानअनुसार १३औं महाधिवेशन भएको चार वर्ष अर्थात २०७६ फागुनमै हुनुपर्ने महाधिवेशन साढे ५ वर्षमा पनि गर्न नगर्नु सभापति देउवाको सक्षमता भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् ।

‘तीन तहको चुनावमा पार्टीले व्यहोरेको हारको जिम्मेवारी लिएर उहाँले सभापति छाड्नुपर्ने हो । त्यसो भएको भए विशेष अधिवेशन भइसक्यो,,’ अचार्य भन्छन्, ‘उहाँले त चार वर्षमा पनि महाधिवेशन नगरी विना कारण एक वर्ष थप्नुभयो । त्यसपछि कोरोना बाहाना बन्यो ।’

साढे ५ वर्षमा पनि महाधिवेशन नगरेर कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने निरीह अवस्थामा पुर्‍याइएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् । देउवाको नाम नलिई पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यहाँ भन्दा वर्तमान नेतृत्वको चरम असफलता र लापर्वाही अरु के हुन्छ ?’

२३ भदौमा महाधिवेशन नहुने र त्यसले कांग्रेसको बैधानिक तथा कानूनी हैसियतमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘सभापतिका रुपमा यो भन्दा असक्षमता के हुनसक्छ !’ घोषित संसदीय चुनाव सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै १८ असोज २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘असक्षम’ भन्दै बर्खास्त गरेका थिए । अहिले साढे ५ वर्षमा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्नु पार्टी सञ्चालनमा उनको ‘असक्षमता भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

१३ औं महाधिवेशनमा फेरि सभापति लड्छु भन्दै गर्दा तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला निकटवर्तीहरुसँग भन्थे, ‘तपाईहरुले शेरबहादुर देउवालाई चिन्नु नै भएको छैन । देउवालाई सरकार दियौं, देश डुवाइ दिन्छ । पार्टी सत्ता दियो, पार्टी नै डुवाइदिन्छ ।’ उनी देउवाको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँथे । तर नेताहरुले फेरि सभापति हुन देउवाप्रति कोइरालाले राखेको आग्रहका रुपमा बुझे ।

महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि कोइरालाको निधन भयो । देउवा सभापति चुनिए । २४ फागुन २०७२ मा कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित देउवाको बाचा थियो, ‘पार्टी संगठन सबल र सक्षम बनाउँछु ।’ तर उनको कार्यकालमा कांग्रेस सबल होइन, अस्तव्यस्त भएको छ । पार्टीको सभापति होइन, गुटको नेता भइरहे ।

पार्टीको विधानले दिएका जिम्मेवारी पूरा गरेनन् । कांग्रेसको विधान अनुसार, दुई महिनाभित्र बनाइसक्नुपर्ने विभागहरु देउवाले झण्डै चार वर्षसम्म बनाएनन् । २०७७ पुसमा एक्लौटी रुपमा विभाग संख्या बढाएर आफू निकट नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिए । कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड पनि विधान विपरित बनाएका कारण विघटन गर्नुपर्‍यो । सभापतिमा निर्वाचित भएको एक वर्ष नाघेपछि १३ चैत २०७३ मा २९ सदस्यीय (वरियताक्रम अनुसार २२ केन्द्रीय सदस्य र ७ पदाधिकारी) कार्यसम्पादन समिति बनाए । २४ असोज २०७४ मा २५ सदस्यीय संसदीय बोर्ड बनाए ।

तर दुबै विधान उल्लंघन बनाएका कारण १६ वैशाख २०७५ मा खारेज भए । नयाँ विधानअनुसार कार्यसम्पादन समिति ३१ सदस्यीय बन्नुपर्ने हो । तर सभापति देउवाले यो काम पनि गर्न सकेका छैनन् ।तर देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद यो विगतदेखिकै कमजोरी भएको तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘पार्टीमा नेताहरुबीच एकअर्कामा मेलमिलाप भएन र मिलेर जान सकिएन भने समग्र पार्टी सञ्चालनमा अफ्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्छ ।’

भातृ संस्थाहरुको अवस्था पनि पार्टीकै जस्तो रह्यो । १३ भ्रातृसंस्था र १८ शुभेच्छुक संस्था निष्क्रिय जस्तै रहे ।देउवा सभापति निर्वाचित भएको पहिलो वर्षमै नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला संघको अधिवेशन गराए । तर, नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलको अधिवेशन नाम मात्रको थियो । भागवण्डामा पदाधिकारी मनोनित गरियो, जसले सिंगो कार्यकालमा केन्द्रीय कमिटी समेत बनाउन सकेन । पटक–पटक म्याद थपिएको नेविसंघ र तरुण दल अहिले पनि पदाधिकारीमै सीमित छ । अरु भ्राृत तथा शुभेच्छुक संस्थाको अवस्था त्यस्तै छ ।

केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे देउवाको कार्यकाल उत्साहजनक नभएको बताउँछन् । पौडेल समूहमा रहेका उनी भन्छन्, ‘पार्टीलाई नयाँ उपलब्धी हासिल गराउने र विधानको सीमाभित्र गर्नुपर्ने कामहरु पनि भएनन् ।’ यद्यपि महाधिवेशनको मुखमा चार लाख बढी क्रियाशील सदस्य थपिनुलाई भने उपलब्धी मान्छन् ।