अभिलेखको थप संरक्षण आवश्यक

काठमाडौँ, साउन २९ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामि(लामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अभिलेखलाई थप संरक्षण र व्यवस्थित गर्न अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट विधेयक पेस गर्दै मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “नेपालमा हाल रहेका अभिलेखहरूको संरक्षणको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषयहरूको सुधार गर्न अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक पेस गरिएको हो ।”

उहाँका अनुसार अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा कागजात पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अभिलेख संरक्षणका लागि जिम्मेवार बनाउन सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै संवेदनशील अभिलेख नेपालबाहिर लैजाने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ ।
अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७ माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद रामनारायण विडारीले अभिलेखको संरक्षण भद्रगोल रहेको बताउनुभयो । अभिलेख संरक्षण गर्ने सवालमा सरकारको ध्यान नगएको र कानुन पनि पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयहरू अत्यन्तै न्यून बजेटमा छ सरकारको प्राथमिकतामा छैन ।”
सांसद उदया शर्मा पौडेलले दण्ड सजायमा २०४६ सालको कानुनभन्दा कम व्यवस्था हुन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अभिलेख संरक्षणमा सरकारले महत्त्व दिएको छैन ।”

सांसद प्रकाश पन्त विधेयक ल्याउने पारित गर्ने तर ऐन कार्यान्वयनमा आर्थिक योजना कमजोर हुने गरेको चर्चा गर्नुभयो । आर्थिक योजनाहरूको पनि विधेयकसँगै छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसैगरी बैठकमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पनि पेस भएको छ । सरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना, केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विधेयकलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पेस गर्नुभएको विद्युत् विधेयक २०७७ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ १ गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।