काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले इन्टरनेटको तार नकाट्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालसहित मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाला बैठकले प्राधिकरणलाई इन्टरनेटको तार नकाट्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । आफूले बढाए अनुसारको पोल भाडा नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले शनिवार देशका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट अवरुद्ध हुने गरी तार काटेको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता विनोद सिंहका अनुसार बैठकमा ऊर्जा मन्त्री भुसालसहित, सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि उपस्थिति थिए ।
बैठकले प्राधिकरणलाई तार नकाट्न निर्देशन दिने सहित प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरी सेवा विस्तार गरेका तर सम्झौता नगरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कात्तिकभित्र सम्झौता गर्न आउने समय दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
‘प्राधिकरणको पोल भाडा प्रयोग गरेको भए पनि भाडाको लागि सम्झौता नगरेका तथा नवीकरण नगरेका सेवा प्रदायकलाई कात्तिक मसान्तभित्र सम्झौता गर्ने समय दिने निर्णय भएको छ,’ बैठकमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिए ।
योबाहेक, बैठकले सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव सिंहको संयोजकत्वमा अन्य सरोकारवाला सम्मिलित अध्ययन समिति पनि गठन गरेको छ । समितिले विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले सतहमा आएको पोल भाडा विवाद समाधानको लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
समितिलाई मङ्सिर १५ गतेसम्मको म्याद दिइएको छ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक निर्देशक, नेपाल टेलिकमका एक प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने सञ्चार मन्त्रालयका एक उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् ।
आफूले बढाएको पोल भाडा नतिरे असोज १५ गतेदेखि इन्टरनेटको तार काट्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा अस्वाभाविक रूपमा पोल भाडा वृद्धि गरेको भन्दै अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भाडा नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले तार काट्ने भन्दै दिएको चेतावनी विरुद्ध आइतबार नै सर्वोच्च अदालतले विद्युत् प्राधिकरणको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-