बर्सेनि बाढीपहिरोको जोखिममा बागलुङका बस्ती

२०७३ मा अधिकारीचौरको चामेद्वारमा सिंगो बस्ती बगायो । मानवीय क्षति भने भएन । गाडीखोलामा बाढीपहिरो आएको सूचना समयमा पाएकाले सबैले ज्यान जोगाए । तर करोडौको नोक्सानी भयो । दर्जनौं घर बगे । सयौं रोपनी जग्गा पुरियो । बुर्तिवाङ बजार कटान गर्‍यो । फर्ममा पालिएका सयौं गाईभैसी, बंगुर र कुखुरा बगे । घरखेत गुमाएकाहरू धमाधम बसाइँ सरेर बुटवल गए । गाउँमा बसेकाले पनि बस्ती छाडेर बुर्तिवाङलगायत क्षेत्रमा झरेका छन् ।

गतवर्षको भदौ १७ मा पहिरोले ढोरपाटन नगरपालिकामा १ सय २६ घर बगायो । २२ को मृत्यु भयो । १५ अझै बेपत्ता छन् । अहिलेसम्म उनीहरूको बासको ठेगान नभएपछि आश्रय खोज्दै भौंतारिएका छन् । गत साउनमै घर पुरिएका जैमिनी नगरपालिका–१ कामात्रै १२ घर बसाइँ सरेका छन् । वडा ९ को पैयुँथन्थाप, वडा ५ बिनामारे लगायत स्थानबाट पनि धेरैले घर छाडेर चितवन झरेको नगरप्रमुख इन्द्रराज पौडेलले बताए । ‘बाढीपहिरो कारण भए पनि पीडितले जोखिम मोलेर बसिरहन नचाहेको देखियो,’ उनले भने, ‘फेरि पनि जोखिम हुने देखेर बसाइँ सरेका हुन् ।’

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले बागलुङलाई जोखिम जिल्लामा सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । समितिले मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजनासमेत बनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताए । ‘बर्सेनि बाढीपहिरोले घरबस्ती बगाएको छ, मानिसको ज्यान गएको छ, त्यसैले कार्ययोजनाबाटै संरक्षणको काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भौतिक र मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा समयमै ध्यान दिनुपर्छ ।’ कार्ययोजनाअनुसारको काम गर्न सुरक्षा निकाय, रेडक्रस र गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गरिएको उनले बताए ।

दुई वर्षअघि काठेखोला गाउँपालिका–५ को काउले बस्ती भासिएपछि १४ घरलाई भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती बनाएर सारेको छ । समितिले १० पालिकाका २८ वडा उच्च जोखिममा राखेको छ । २४ वडा मध्यम र ८ वडा सामान्य जोखिममा सूचीकृत गराएको हो । बाढीपहिरोले मानवीय र भौतिक क्षतिसँगै सामाजिक बिखण्डनसमेत ल्याएको छ । बाढीपहिरोका कारण विस्थापित भएका, परिवार गुमाएका र घर भत्केकाहरू अधिकांशले पुनर्निर्माणलाई भन्दा बसाइँसराइको बाटो रोजेका छन् । बसेका पनि सदरमुकाम र बजार केन्द्रित भएका छन् ।

धेरै खोला र जटिल भूगोल भएकाले घटना हुँदा समयमा उद्धार गर्न नसकिएको जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना बताउँछन् । ‘मध्यपहाडी र कालीगण्डकी करिडोर निर्माणाधीन छन्, ग्रामीण सडक झनै जोखिममा छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘समयमा उद्धारमा खटिन सहज सडक आवश्यक छ ।’ बर्सेनि भएका क्षतिमा समयमा उद्धार अभाव भएको उनले बताए ।

जिल्लाको अधिकांश जोखिमको क्षेत्रमा प्राविधिक अध्ययन नभएको वरिष्ठ भूसंरक्षण अधिकृत शेरबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गर्ने र हिउँदमा तटबन्धका काम गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रीय तहबाटै योजना बनाउनुपर्छ ।’

गतवर्ष सरकारले बागलुङलाई जोखिम क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको थियो । तर संरक्षणका योजना भने केही पनि नपरेको ढुंगानाले गुनासो गरे । प्रहरी रेकर्डमा हरेक वर्ष २० देखि ४० जनासम्म बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु भएका छन् । गतवर्ष मात्रै बाढी र पहिरोले बागलुका ५१ जनाको ज्यान गएको थियो ।-कान्तिपुर