चुरे दोहन : एकाएक फेरिएको ओलीको बोली

२८ साउन, काठमाडौं । गत मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसदको रोष्ट्रममा उभिएर गठबन्धन सरकारमाथि प्रश्नहरु वर्षाए । उनले सरकारमाथि आरोपहरु मात्रै लगाएनन्, आफैंले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटभित्रको विवादास्पद योजनालाई ‘सच्याउने’ र आफूलाई निर्दाेष देखाउने प्रयत्न पनि गरे । ‘ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा घटाउने’ योजनाको चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि सत्तामा रहुन्जेल टसमस नभएका ओलीले रोष्ट्रममा उभिएर चुरेप्रति प्रेम देखाए ।

उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रको अनुचित दोहन रोक्न गिट्टी बालुवाको खानी पत्ता लगाएर उत्खनन् गर्ने भनेका थियौं । बढी भयो भने बाहिर पठाउने भन्ने शब्दावली त्यहाँ परेछ, अहिलेको लागि असान्दर्भिक कुरा हो त्यो । खासमा खानीबाट निकाल्ने भनेको हो ।’ चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ गते ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको १९९ नम्बर बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भनिएको छ । ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था’ बजेटले नै गरेको छ ।

विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको भारतलाई खुशी बनाउन र सीमित व्यवसायीलाई पोस्न बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेको, यसले नेपाल तराईलाई मरुभूमि बनाउने, चुरे क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहदेखि वातावरणविद्, भूगर्भविद् र समाजशास्त्रीसम्मले विरोध गर्दा ओली सरकारले निर्यातको योजना अघि बढ्ने स्पष्ट अडान लिएको थियो ।

त्योसँगै वर्षमा १३ अर्बको ढुंगा, गिट्टी बालुवा बेचेर एक अर्ब राजस्व उठाउने गरी खानी विभागमार्फत गृहकार्य अघि बढाएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेच्दा देशलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने सार्वजनिक मञ्चहरुबाट सुनाएका थिए । पौडेलले ‘ढुंगा–गिट्टी व्यपार देह व्यापारजस्तै हुने’ भन्दै विरोध जनाएका वनस्पतिशास्त्री तीर्थबहादुर श्रेष्ठको विज्ञतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र रहेका लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि ढुंगा गिट्टी निकासी गर्न आफूहरुले पनि माग गरेको भन्दै संघीय सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षामा उत्रिएका थिए । जति विरोध भए पनि ओली सरकार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेच्ने योजनाबाट पछि नहटेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । अदालतले प्राकृतिक स्रोत साधनमा तत्कालको लाभ–हानि हेरेर निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीमा रोक लगाउन आदेश दिएको थियो ।

‘खानीजन्य ढुंगा गिटी, बालुवा निकासी गर्नुपर्ने कारण सम्बन्धमा (आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को) बुँदा नं. १९९ मा व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ’ गत असार ४ गतेको आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वय र वातावरणीय अनुकूलनलाई महत्वका साथ हेरिनुपर्छ ।’

सर्वोच्चले ढुंगा, बालुवा, गिटीजस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन् गरी निकासी गर्दा राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपंक्षी, वनस्पति समेतका जैविक विविधतामा दूरगामी असर पार्ने बताएको छ । त्यस्तै ढुंगा, गिटीजस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनमा राष्ट्रको स्थायी सार्वभौम अधिकार जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार हुने र सोको उपयोगको विषयमा संसदबाट कानून नबनेका बेला अध्यादेश ल्याउनु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ ।

यो आदेशपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकासी खुलाउन अघि बढेको तयारीको काम रोक्नुपरेको थियो । सरकारले निकासीको वातावरण बनाउन चुरे क्षेत्र, आसपास र महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा रहेका ९२ वटा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको खानी खोल्ने प्रक्रिया थाल्न खानी विभागलाई निर्देशन दिइसकेको थियो ।