काठमाडौं, भदौ ८ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमाथि थप मिसिल कागज झिकाउने आदेश भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराकाे एकल इजलासबाट साे आदेश भएकाे हाे । उक्त निवेदनमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै मङ्गलबार कागजात झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
राससका अनुसार आदेशमा निवेदक शाक्यको २०७७ माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, निजलाई ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा नियुक्ति गर्ने फायल, घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने गत साउन २५ गतेको निर्णयका साथै शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फायल तीन दिनभित्र झिकाउन भनिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले गत साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई शाक्यको वारिसका रूपमा प्रेमकुमार काफ्लेले उक्त रिट निवदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “मेरो सहमति बेगर मलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रही काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुगेको छ ।”
रिट निवेदनमा गत साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरी आफूलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई चार वर्षको नियुक्ति दिएको हुनाले सरकारले हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । गत साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले काम सुरु गर्नुभएको छ । यो समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-