अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन्। ५० करोड अमेरिकी डलरको उक्त परियोजना नेपालमा लागु गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग सन् २०१७ मै सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकिरहेका बेला उपाध्यक्ष सुमार सेप्टेम्बर ९ मा नेपाल आउन लागेकी हुन्।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइएको छ।
सन् २०१७ मा देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नेगरी उक्त परियोजना भित्र्याउने सम्झौता भए पनि पछिल्लो समय यो परियोजना राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेको छ। परियोजना कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ। उक्त परियोजनामा अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ लुकेको भन्दै कतिपय राजनीतिक दल तथा नेताले कार्यान्वयन गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन्।
यो परियोजना कार्यान्वयनमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस तयार भए पनि गठबन्धनभित्रकै नेकपा माओवादी केन्द्र सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय परिमार्जन नगरी कार्यान्वन गर्न नहुने पक्षमा छ। ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले एमसिसी हुबहु कार्यान्वयन गर्न नहुने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। खनाल अहिले एमाले फुटेर बनेको नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० मा छन्।
ओली एमसिसी कार्यान्वयनका पक्षमा भए पनि उनकै दल तत्कालीन नेकपाका कतिपय नेता विपक्षमा उत्रिएपछि यो विषय अघि बढ्न सकेको थिएन। एमसिसी कार्यान्वयनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका पनि सकारात्मक नभएको गुनासो प्रधानमन्त्री छँदा ओलीले गरेका थिए। नेकपा एमालेभित्रै उपाध्यक्ष भीम रावललगायतका नेता उक्त परियोजना हुबहु कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा छन्।
एमसिसी उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण तयारी भइरहँदा सरकारले पुनः यो विषयमा सहमति जुटाउन छलफल सुरु गरेको छ। एमसिसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलगायतसँगको छलफल तीव्र बनाएका छन्। मंगलबार मात्र सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले अध्यक्षसँग भेट गरी यस विषयमा छलफल गरेका छन्।
उनले मंगलबार नै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङसँग पनि भेट गरेर यस विषयमा छलफल गरेका थिए। कार्की अर्थमन्त्री भएकै बेला यो पारियोजना नेपालमा लागु गर्ने सम्झौता भएको थियो।
सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यो विषयमा सबैको चासो भएकाले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पर्याप्त छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एकतर्फी रुपमा उक्त परियोजना कार्यान्वनका लागि अघि बढाएमा गठबन्धनभित्र विवाद चर्किने देखिन्छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-