काठमाडौं – सरकारले नेपाल प्रहरीमा न्यूनतम पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर प्रशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर यससम्बन्धी प्रावधान राख्न लागिएको हो । स्वैच्छिक अवकाश १६ वर्षमा रोज्न पाइने, तर भर्ना भएको २० वर्षपछि मात्र पेन्सन लिने पाउने गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गरिन लागेको बताइएको छ ।
तल्लो तहका प्रहरीको मागअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले पेन्सनका लागि न्यूनतम सेवाहदको प्रावधान १६ वर्ष राख्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । सेनामा पनि गत वर्ष यो प्रावधान लागू भइसकेको छ । १६ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश रोज्न पाइने, तर भर्ना भएको २० वर्षपछि मात्र पेन्सन लिन पाउने गरी नियमावली संशोधन गर्न छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सेनामा पनि सोही सर्तसहित १६ वर्षे प्रावधान लागु गरिएको थियो ।
२० वर्षमा अवकाश पाउँदा विदेश जाने तथा अन्य काममा आबद्ध हुने अवसर पनि गुम्ने समस्या देखिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन राजी भएको हो । स्वेच्छिक अवकाश रोजेका प्रहरीमध्ये धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । ४० वर्ष उमेर कटेपछि वैदैशिक रोजगारमा जान समस्या हुने गरेको छ । सोही कारण पनि पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन लागिएको हो ।
परिवार चलाउनै नसक्ने सेवा–सुविधाका कारण प्रहरीको तल्लो तहमा बीचैमा राजीनामा दिएर अन्य पेसा तथा व्यवसायमा लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सिपाही र हवल्दारका समस्याबारे दुई वर्षअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणमा सेवा–सुविधा कम भएको तथा समयमा पदोन्नति नहुने गरेको गुनासो गरेका थिए । बढुवामा हुने समस्या समाधान गर्न १३ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीमा तीन पद थप्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पद थप्ने निर्णय भइसकेको छ । जसअनुसार एकैपटक करिब २० हजार प्रहरीको बढुवा हुनेछ ।
हाल जवानको दरबन्दीमध्ये ३३ प्रतिशत सहायक हवल्दारमा रूपान्तरण हुनेछन् । जसअनुसार ४६ हजार दुई सय २९ जवानमध्ये १५ हजार चार सय दुईजना बढुवा हुनेछन् । त्यस्तै, तीन हजार सात सय ४७ जना वरिष्ठ हवल्दारमा र एक हजार ७४ जना वरिष्ठ सइमा बढुवा हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिको बैठक नियमित नबस्दा नियमावली संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । नेपाल प्रहरीमा पेन्सनका लागि न्यूनतम सेवाअवधि १६ वर्ष पारित भए सशस्त्र प्रहरीमा पनि त्यही प्रावधान लागू हुने गृहका एक अधिकारीले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-