काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले डिजिटल केवाईसीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले दिने सेवाका लागि आवश्यक केवाईसी (नो योर कस्टमर) लाई डिजिटाइज्ड गर्ने योजनाका साथ प्राधिकरणले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
योसँगै नागरिकता बोकेर सेवाप्रदायकको कार्यालयमा सिमकार्ड लिन जानुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुने जनाइएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
‘हामीले डिजिटल केवाईसीका लागि आवश्यक टम्स अफ रेफ्रेन्स (टीओआर) तयार पारी अघि बढाएका छौ,’ प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने, ‘यो विषयमा आवश्यक छलफलपछि चाँडै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गरिनेछ ।’
त्यसमा आएको आवेदनका आधारमा कम्पनी छनोट गरी सिस्टम निर्माण तथा जडानको काम हुने उनले बताए । यो सम्पूर्ण काम चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भित्रै लागू गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
उक्त सिस्टम प्राधिकरणमा जडान हुनेछ भने दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको केवाईसी सिस्टमलाई इन्ट्रिगेट गरी एउटै सिस्टममार्फत उपलब्ध हुनेछ । जसको पहुँच सेवाप्रदायकका साथै प्राधिकरणसँग रहनेछ ।
त्यसैका आधारमा ग्राहकले एकपटक आफ्नो केवाईसी भेरिफाई गरेपछि पुनः नागरिकता, फोटो बोकेर केवाईसी भरिराख्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।
त्यतिमात्रै नभएर राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने गरी यो सिस्टम लागू गर्न लागिएको मिश्रले बताए । त्यो हुँदा ग्राहकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बुझाएको भरमा कुनै पनि सेवा लिन सक्नेछन् ।
साथै यसैबाट दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको ग्राहक पहिचान गर्न, ग्राहकले लिएका विभिन्न सेवाको पहिचान गर्नसमेत मद्धत पुग्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ४० करोड छुट्याएको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-