काठमाण्डाै – अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका लागि अहिलेसम्म झन्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समितिका अनुसार अहिलेसम्म पूर्वतयारीका लागि चार अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ एमसीसीको पैसा खर्च भएको छ भने बाँकी नेपाल सरकारको खर्च भएको हो । एमसीए नेपालले एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका लागि आठ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार पाएको छ ।
अझै झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ पूर्वतयारीकाे कामका लागि खर्च हुने एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टले उज्यालो अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो । ‘पाँच वर्षको समय तोकेर काम सुरु हुनुअघि हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि अहिलेसम्म चार अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, अझै थुप्रै पूर्वतयारीका काम बाँकी नै रहेका छन्’, कार्यकारी निर्देशक विष्टले भन्नुभयो ।
एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाको ५० करोड डलर र नेपालको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च हुनेछ । ६३ करोड डलरमध्ये आठ करोड डलर पूर्वतयारीका लागि खर्च हुनेछ भने ५५ करोड डलर निर्माणको चरणमा खर्च हुनेछ ।
पूर्वतयारीका काम धमाधम, १५ महिनाभित्र निर्माणको चरणमा पुग्ने तयारी
एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधारका लागि पूर्वतयारीका काम भइरहेका छन् । तालिकाअनुसार पूर्वतयारीका काम अहिलेसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि कोरोना महामारी र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ हुँदा पूर्वतयारीका काममा पनि ढिलाइ भएको कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ । चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र तीन वटा सबस्टेशन बन्ने ठाउँको जग्गाको व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको समस्या समाधान रुख कटान तथा प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको डिजाइनको काम पूर्वतयारीमा पर्दछन् ।
यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तयार पार्ने र ठेक्का आह्वानका लागि सम्पूर्ण कागजात बनाउने काम पनि पूर्वतयारीको चरणमा समेटिएको छ । अहिलेसम्म नुवाकोटको रातामाटेमा बन्ने सबस्टेशनका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम सकिएको छ । रातामाटोमा तीन सय ९६ जग्गा एमसीए नेपालले खरिद गरिसकेको छ । हेटौँडा र बुटवलमा बन्ने सबस्टेशनका लागि विद्युत् प्राधिकरणकै जग्गा रहेको छ ।
प्रसारण लाइनका टावर राख्ने जग्गाको व्यवस्थापनको काम परियोजनाको निर्माण सुरु भएपछि गर्दा पनि हुने एमसीए नेपालको भनाइ छ । प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मात्रै गरे पुग्ने भए पनि एमसीए नेपालले पूर्ण ईआईए नै गरेको छ । यसका लागि ३० वटा पालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइ पनि भइसकेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार भएको गणनामा दुई लाख १७ हजार रुख रहेका छन् । ‘खासमा पूर्वतयारीका लागि २२ महिना लाग्छ, तर अब हामीले २२ महिना लगाउँदैनौँ, १५ महिनामा सबै पूर्वतयारीका काम सकेर निर्माणको चरणमा जाने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ’, विष्टले भन्नुभयो ।
निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको ठ्याक्कै पाँच वर्षभित्र काम सकिनुपर्ने र पाँच वर्षमा नसकिएमा एमसीसी जिम्मेवार नहुने भएकाले तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने गरी काम गर्ने एमसीए नेपालको तयारी छ ।
यस्ता छन् एमसीसीमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना
एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत काठमाण्डौको लप्सीफेँदीबाट नुवाकोटको रामामाटेसम्म चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बन्नेछ । रातामाटेबाट एउटा प्रसारण लाइन दमौली हुँदै बुटवलसम्म पुग्नेछ भने अर्को हेटौँडासम्म पुग्नेछ । रातामाटे, दमौली र बुटबलमा सबस्टेशन पनि बन्नेछन् । बुटवल पुगेको प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुरसम्म पनि पुग्नेछ । एमसीसी परियोजनाको रकम पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु र दाङको सीमा धानखोलाबाट लमही हुँदै शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर लामो सडकको स्तरोन्नतिमा पनि खर्च हुनेछ । यसमा अत्याधुनिक र नमुना प्रविधिको प्रयोग हुनेछ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-