किन जोखिममा छन् विद्यालय जाने बालबालिका ?

काठमाडौं : कोरोना संक्रमणको बेला घरभित्रै सीमित ८ वर्षीय सुशान्त सुवेदीको स्कुल फेरिएको छ। संक्रमणअघि काठमाडौंको निजी स्कुलमा पढ्थे। अहिले धादिङ, गंगाजमुनास्थित सरकारी स्कुलमा पढ्छन्। कक्षा ३ मा अध्ययनरत छोरालाई स्कुल पठाउँदा अभिभावकको मुहारमा चिन्ता छाउँछ। बुवा नेत्रबहादुर भन्छन्, ‘स्कुल नपठाउँदा पढाइ झन् बिग्रन्छ। पठाउँदा पनि संक्रमण हुन्छ कि भन्ने डर छ।’ स्कुलमा साथीहरू खाजा बाँडेर खाने हुन् कि, भौतिक दूरी कायम नगर्ने हुन् कि भन्ने भय रहिरहने उनले सुनाए।

स्थानीय तहले विद्यालय भवन एवं परिसर निर्मलीकरण गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। विद्यालयसम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ अनुसार, स्थानीय तह र विद्यालयले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि न्यूनतम पूर्वाधार (फर्निचर, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश र हावा आवत–जावत गर्न सक्ने कोठा आदि) को व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य र सरसफाइका लागि साबुन, पानी, स्यानिटाइजर तथा विद्यालय आउनेहरूका लागि तापक्रम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

डिजिटल संसारमा सक्रिय रहेका बालबालिका झोला बोकेर स्कुल जान थालेका छन्। तर, केन्द्र र स्थानीय सरकारको फरक–फरक नीति र निर्णयले स्कुल खुलेपछि अभिभावकहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन्। नेपालमा कोरोनाबाट ५४ हजारभन्दा बढी बालबालिका संक्रमित भइसकेका छन्। नेपाल बाल चिकित्सक समाज अध्यक्ष डा. गणेशकुमार राईका अनुसार शिशुभन्दा स्कुल जाने उमेरका बालबालिका संक्रमणको जोखिममा छन्। अभिभावकबाट बालबालिकामा सर्ने जोखिम रहेकोमा अब साथीहरू र शिक्षकबाट पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्ने डा. राई बताउँछन्। मुलुकमा पहिलो लहरमा १९ वर्षमुनिका २० हजार ८ सय ६४ जनामा कोरोना भयो। जसमध्ये १०–१९ वर्षका १७ हजार ७ सय ५८ छन्।

त्यस्तै ५–९ वर्षको उमेर समूहका ३ हजार ७ सय २३ जन्मेदेखि चार वर्ष उमेर समूहका २ हजार ७ सय ३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणबाट पहिलो लहरमा ३८ जना बालबालिकाको ज्यान गएको थियो।

किन जोखिममा छन् ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीका अनुसार बालबालिकाले जनस्वास्थ्यको सहि मापदण्ड पालना गर्न सक्दैनन्। ‘हातले नाक, मुख नछोउ र बाहिर नजाउ भनेर अभिभावकले सम्झाए पनि विद्यालयमा पुगेपछि पालना गर्छन् नै भन्ने छैन,’ उनले भने। नेपाल बाल चिकित्सक समाज अध्यक्ष डा. गणेशकुमार राई कोरोनाको तेस्रो संक्रमणमा बालबालिका प्रभावित हुने बताउँछन्। ‘ठूला व्यक्ति संक्रमणसँग जुधेका छन्। उनीहरूमा एन्टीबडी बनिसकेको छ,’ डा. राईले भने, ‘१८ वर्षमुनिका बालबालिकाले खोप पनि पाएका छैनन्। त्यसैले रोगसँग लड्ने क्षमता पनि न्यून छ। त्यसैले बढी बालबालिका बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।’

विद्यार्थी चढ्ने बस र विद्यालयमा पनि भौतिक दूरी पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन्। जोखिम अवधिभर सामूहिक क्रियाकलाप गराउन नहुने डा. प्याकुरेलले बताए।

पूर्वाधार र जनशक्ति
समाजका अध्यक्ष राईका अनुसार, अहिले एक जना बाल रोग विशेषज्ञले झण्डै २० हजार बालबालिकालाई उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। सम्भावित संक्रमणको तयारीका क्रममा बालबालिकालाई केन्द्रित गर्नुपर्छ।

पूर्वाधार र खोपको व्यवस्था
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, सरकारी र निजी अस्पतालमा गरी ४ सय ४८ जना बाल रोग विशेषज्ञ तयारी अवस्थामा छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग, उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निमित्त निर्देशक डा. प्रकाश बुढाथोकी भन्छन्, ‘यो जनशक्ति पर्याप्त होइन। एमडीजीपी गरेका चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, क्रिटिकल केयर नर्सिङ तालिम लिएका स्वास्थ्यकर्मीले पनि सेवा गर्न सक्ने गरी तालिम दिएका छौं।’ बालबालिकाको उपचारका लागि ८ सय ५८ जना तालिमप्राप्त नर्सहरू तयारी अवस्थामा रहेको डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए। बालबालिकालाई लक्षित गरी १ करोड डोज खोप ल्याउने तयारीसमेत गरिएको छ। उनले भने, ‘चार महिनाभित्र खोप लगाउन सुरु गर्ने आशामा छौं।’ १२ वर्षभन्दा तलको उमेर समूहमा अहिलेसम्म खोपको व्यवस्था नभएकाले जोगाउने चुनौती छ। संक्रमणको जोखिम उच्च भएका स्थानमा विद्यालय खोल्न नहुने डा. बुढाथोकीको सुझाव छ।

के छ चुनौती ?
जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउने पहिलो चुनौती छ। त्यस्तै उपचारका आवश्यक जनशक्ति न्यून रहेको र त्यो पनि सहरकेन्द्रित रहेकाले व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। मुलुकमा एक मात्र केन्द्रीय बाल अस्पताल छ। बाल चिकित्सक समाजका अध्यक्ष डा. राईकाअनुसार बालबालिकाको लागि शय्या र उपकरणको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। भेन्टिलेटर पनि छुट्टै चाहिन्छ। जनशक्तिको पनि अवस्था न्यून छ। ‘भेन्टिलेटर दाताले सहयोग गर्ला। बेड पनि बनाउला। चिकित्सक र नर्सको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे।

एमबीबीएस उत्तीर्ण चिकित्सक, स्टाफ नर्स र स्वास्थ्य सहायकहरू अस्थायी रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने डा. राईको सुझाव छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरूले प्रत्येक विद्यालयलाई स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने विद्यालय बनाउने संकल्प गरेका छन्। नेपालले आयोजना गरेको कार्यकारी समितिको वार्षिक बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूले महामारीको दौरान पनि सुरक्षित तरिकाले विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा पनि विचार विमर्श गरेका थिए।